नई दिल्ली: हथियारों और गोला-बारूद के अधिक से अधिक स्वदेशीकरण की बात करते हुए, भारतीय सेना राज्य के स्वामित्व वाले आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) द्वारा प्रदान किए गए गोला-बारूद की गुणवत्ता पर नाखुश है।
कोरोनावायरस महामारी के बाद लगाए गए बजट की कमी के कारण, संकट से निपटने के लिए हथियारों और गोला-बारूद के ‘आत्मनिर्भरता’ और अधिक स्वदेशीकरण की चर्चा है।
हालांकि, भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि पूर्व में कई बार आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) द्वारा प्रदान किए गए गोला-बारूद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत के बावजूद अभी भी कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है।
सूत्रों ने कहा, “ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए गोला-बारूद की गुणवत्ता फिर से ठंडे बस्ते में जा रही है।”
आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) द्वारा प्रबंधित कारखाने भारतीय सेना के गोला-बारूद की आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं और ओएफबी उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट का देश की युद्ध-क्षमता पर बड़ा असर पड़ता है।
सूत्रों ने कहा कि आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा भारतीय सेना को आपूर्ति किए गए गोला-बारूद की बड़ी मात्रा शेल्फ लाइफ के दौरान खराब पाई गई है।
भारतीय सेना की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, औसतन हर 5.5 दिन या सप्ताह में एक बार गोला-बारूद से संबंधित दुर्घटना होती है।
इसने कहा था कि गोला-बारूद के उत्पादन और संबद्ध गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण के संबंध में स्वामित्व की कमी है। शायद ही कभी गोला बारूद का उत्पादन रुकता है
रिपोर्ट में कहा गया था कि 105 एमएम इंडियन फील्ड गन, 105 एमएम लाइट फील्ड गन, 130 एमएम 1 मीडियम गन, 40 एमएम एल -70 एयर डिफेंस गन और मुख्य गन टी -72, टी -90 और अर्जुन टैंक के साथ नियमित दुर्घटनाएं होती हैं। 155 एमएम बोफोर्स तोपों में भी अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
सामग्री, प्रक्रिया या गुणवत्ता आश्वासन में कमी।
इसने कहा था कि हाल के दिनों में दुर्घटनाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने ओएफबी द्वारा निर्मित गोला-बारूद के अधिकांश प्रकारों में आत्मविश्वास खो दिया है।
रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स (डीपीएसयू) और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के उठने के बाद परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए आकस्मिक योजना तैयार करें ताकि खोए हुए काम के समय की भरपाई संभव हो सके और उत्पादन को रैंप पर लाया जा सके। ओएफबी की कई इकाइयां जो गैर-लाल क्षेत्रों में स्थित हैं, पहले ही परिचालन शुरू कर चुकी हैं।
