नई दिल्ली: श्रम कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार के खिलाफ धारणा और राजनीतिक हमलों के मद्देनजर, अब केंद्र सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए और अधिक प्रभावी कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार द्वारा वेतन नियमों पर मसौदा संहिता के लिए गैजेट अधिसूचना जारी की गई है। इससे देश भर के 50 करोड़ कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ मिल सकता है। यह गैजेट अधिसूचना सरकार द्वारा मंगलवार को जारी की गई है और इसमें सभी पक्षों की राय मांगी गई है, जिसके बाद नियम-कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। Modi government gave big relief 50 crore employees fixed minimum
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उल्लेखनीय है कि संसद में एक साल पहले मजदूरी बिल संबंधी संहिता पारित हो चुकी है। सरकार का दावा है कि न केवल लोगों की आजीविका बल्कि उनके बेहतर जीवन का भी ध्यान रखा गया है। प्रारूप के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार होगा। सरकार द्वारा श्रम सुधारों के तहत चार श्रम कोड प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से पहला न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है। कोरोना महामारी के बीच में, कई राज्य सरकारों ने हाल ही में उद्योग के पक्ष में श्रम कानूनों को लचीला बनाया है, जिसके कारण ट्रेड यूनियन उनकी आलोचना कर रहे हैं और केंद्र सरकार की छवि भी प्रभावित हुई है।
पहले के विपरीत, इस मसौदे में एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी को वेतन पर्ची देनी है, चाहे वह भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिकों का उत्पीड़न कम होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 123 प्रकार के व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है।
Modi government gave big relief 50 crore employees fixed minimum
