महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ रिक्त सीटों के लिए चुनाव 21 मई को होंगे, चुनाव आयोग (EC) ने शुक्रवार को एक बैठक में निर्णय लिया।
आयोग जल्द ही गृह मंत्रालय (MHA) को एक अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहेगा कि वह परिषद चुनाव प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।
इसके साथ ही, चुनाव आयोग महाराष्ट्र सरकार को राज्य के स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए भी कहेगा।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलदेव हरपाल सिंह परिषद चुनाव के पर्यवेक्षक होंगे।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने के दो दिन बाद राज्यपाल का पत्र आया। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को एक महीने पहले विधान परिषद में मनोनीत करने की सिफारिश पर बैठने के बाद ठाकरे ने पीएम को फोन किया।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, 27 मई को छह महीने की समय सीमा समाप्त होने से पहले विधायिका का सदस्य बनने के लिए उन सीटों में से एक से जीतने की जरूरत है।
राज्यपाल के पत्र के अलावा, आयोग को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से भी प्रतिनिधित्व मिला था। उनके पत्रों में कहा गया कि ‘अजीब, असाधारण, अप्रत्याशित तथ्यों और परिस्थितियों’ के कारण, ठाकरे खुद को विधान परिषद के लिए निर्वाचित नहीं कर पाए थे।
