का प्रस्ताव मंजूर
टूटेगी 73 साल पुरानी परंपरा, मोदी सरकार
का प्रस्ताव मंजूर
कोरोना काल में 73 साल पुरानी परंपरा टूटने जा रही है। इस बार 2021-22 के बजट दस्तावेज नहीं छापे जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। सभी सांसदों को इस बार बजट के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी। दस्तावेजों की छपाई के लिए 100 से ज्यादा लोगों को 2 हफ्ते तक एक ही जगह पर रखना होता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। 1947 से हर साल बजट दस्तावेज छपते थे।
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