उत्तर प्रदेश में अब सरकार ने किसानों की खेती का रकबा डिजिटाइज्ड करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने कार्ययोजना भी तैयार कर ली है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को शुरू करने वाले मथुरा, मैनपुरी और हाथरस जिलों के जिलाधिकारियों को डेटाबेस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है।बताया जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले यूपी के 3 जिलों को चुना गया है। जिनमें मथुरा, मैनपुरी और हाथरस शामिल हैं। इन जिलों के 10-10 गांव के सभी किसानों का सरकार डाटा इकट्ठा करेगी। इसमें किसान की भूमि का लेखा-जोखा जोड़ा जाएगा। बता दें कि जिन गांवों के किसानों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उनकी जमीन का नक्शा भी डिजिटाइज्ड किया जाएगा।किसानों के कल्याण से योजनाओं को लिंक करने के साथ उनको समय-समय पर एडवाइजरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही किसानों की ओर से तैयार किए जा रहे उत्पादों के लिए उचित विपणन की भी व्यवस्था सरकार करेगी।सरकार का कहना है कि प्रदेश के विकास की नींव कृषि है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उनको रोजगार देने के प्रयास किये जा रहे हैं। डिजिटल कृषि की योजना से किसानों का जो डाटाबेस तैयार होगा उससे इसकी भी जानकारी मिल सकेगी कि किसानों को किस प्रकार का अनुदान किन-किन योजनाओं से प्राप्त हुआ है। बता दें कि इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस काम के लिए जिलों में किसी अधिकारी को नोडल के रूप में नामित किया जाए।
